राशन कार्ड अपडेट – देश में मौजूद सभी कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने राहत देते हुए नए नियम जारी किए हैं, जिससे लोगों को राहत मिलेगी. इस समय जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है वह यह है कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों को अनिवार्य कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े गए उपकरण
दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को भोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने का फैसला किया है। सुरक्षा। कानून ने नियमों में संशोधन किया है।
नया नियम पूरे देश में लागू किया गया
अब देश में सभी उचित दर की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी को किसी भी परिस्थिति में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। नेटवर्क न होने पर ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन भी काम करेंगी।
यह है नया नियम
सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तुलाई में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत, सरकार देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमशः 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है। .
